ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਈ-ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ BS-VI ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਈ-ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ BS-VI ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। BS-IV ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ (LGVs, MGVs, ਅਤੇ HGVs) ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ BS-IV ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ GRAP (ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ।
CAQM ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਵਾਹਨ, BS-VI ਅਨੁਕੂਲ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ, CNG, LNG, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ RFID-ਅਧਾਰਤ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ₹20,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
