ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਬਸ ਸੇਵਾ’ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ – ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ – ਨੂੰ 400 ਆਧੁਨਿਕ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਨ ਪਰਿਵਹਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸੀ, ਜੀਪੀਐਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਟਿਕਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੌਇੰਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 100-100 ਬੱਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ 50-50 ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਇ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਹੈ। ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਹਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਨ ਪਰਿਵਹਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

EDITED BY- HARLEEN KAUR