ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ, ਪਿੰਡ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਚੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਪਿੰਡ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਫੈਕਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਲਤੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
