ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੱਚਿਆ ਹਾਹਾਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਈਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਘਾਟਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 08/09/2025 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੀਵ੍ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

EDITED BY- HARLEEN KAUR