ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਜੈ ਗੌਤਮ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੰਚਾਲਨ) ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਲਿੰਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਏਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਜਾਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
