ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ War Austerity (ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ) ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
