MP ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਕਿਹਾ -ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ
ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (27 ਮਈ, 2026) ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1. ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ADGP ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ADGP (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਦੂਜੀ ਮਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
