ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
