ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰੋੜਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
