ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ECI) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ECI ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ECI ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ECI ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ECI ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ECI ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ECI ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
