ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਰੇਟਰ ਖੁਦ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਵਿਚ GPS ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ GPS ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਿਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸੰਚਾਲਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ GPS ਸਿਸਟਮ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ, ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
