ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (LCBSL) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 120 JNNURM ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 50 ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਕਨੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ LCBSL ਨੂੰ ₹6.88 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਕਦ (FD/ED ਰਾਹੀਂ) ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਕਦ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਕਨੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪੂਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕੰਪਨੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਐਲਸੀਬੀਐਸਐਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
120 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
