12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ
ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 12 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਸੀਜੇਐਮ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (NIA) ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਅਧੀਨ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਮਲੇ, ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ, ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
