ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। “ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ SOP ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਏਬੀਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰੇਬੀਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਟੱਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
EDITED BY- HARLEEN KAUR
